DC GURUBAKSHANI ने 7.5 लाख में 2 को निपटाया
– 1% वाले ASHWINI INFRA – DC GURUBAKSHANI पक्ष तो 4% वाले विपक्ष में,सीसी रोड फेज-2 के टेंडर सह भुगतान घोटाले को दबाने के लिए एक-दूसरे पर उंगलियां उठा रहे
नागपुर – नागपुर मनपा का संचलन/कार्यप्रणाली नियम से कम परंपरा से अधिक चलता हैं.क्यूंकि अमूमन सभी ग़ैरकृत में प्रशासन-पक्ष-विपक्ष सभी का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका होती ही हैं.इन दिनों सीमेंट सड़क फेज-2 के ठेकेदार कंपनी मेसर्स अश्विनी इंफ़्रा व डीसी गुरुबक्षाणी का मामला गर्माया हुआ हैं,जिसे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी सह तमाम प्रशासन का समर्थन हासिल हैं,दूसरी तरफ इस मामले की जाँच हेतु सत्तापक्ष ने स्थाई समिति सभापति पिंटू झलके की अध्यक्षता में एक जाँच समिति बनाई,जिसका कानून की आड़ लेकर आयुक्त स्वयं विरोध कर रहे.इस विवाद से मनपा के सभी भ्रष्टाचारियों का मनोबल ऊँचा हो गया.
मनपा पीडब्लूडी के सूत्रों के अनुसार इस मामले को ठंडा करने के लिए DC GURUBAKSHANI ने 2 समूह को 5 लाख व 2.5 लाख के लिफाफे बांटे,जिसके बाद मामला कुछ ठंडा सा हो गया।इस वितरण के बाद अज्जू सह तमाम के चेहरे पर रौनक आ गई.क्यूंकि अज्जू,ॐ,राजू का मामला दबाने हेतु निरंतर प्रयास जारी हैं.वहीं मनपा ठेकेदार संघ के नेता इस मामले में डीसी गुरुबक्षाणी का बचाव तो मनोज तालेवार को प्रत्यक्ष दोषी बतला रहे.
दूसरी ओर उक्त मामलात को लेकर NAGPUR TODAY ने RTI ACTIVITIST ( नागपुर टुडे प्रतिनिधि को आरटीआई कार्यकर्ता मनपा अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार ने बनाया,अर्थात राह दिखाया) ने पिछले 3.5 माह के दौरान जमा किये कागजातों सह 4 निवेदन आयुक्त राधाकृष्णन बी,तत्कालीन CAFO हेमंत ठाकरे ,मुख्य अभियंता लीना उपाध्याय,अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार सहित महापौर व स्थाई समिति सभापति पिंटू झलके को दिए और M/S ASHWINI INFRA – DC GURUBAKSHANI को काली सूची में डालने और इनकी FINAL BILL रोकने,फेज-3 का भुगतान भी रोकने की मांग की,इसके साथ ही दोषी अधिकारियों पर कानूनन कड़क कार्रवाई अर्थात SUSPEND करने की मांग भी लगातार कर रहे.इसके बावजूद मनोज तालेवार ने नागपुर टुडे को चर्चा के दौरान बताया कि ‘जैसा तुम समझ रहे,वैसा मामला नहीं हैं ‘.
उक्त 4-4 पत्र देने के बावजूद आजतक एक भी पत्र का जवाब नहीं देना समझ से परे हैं.अब न्यायालय जाने की तैयारी शुरू हो चुकी हैं.
मनपायुक्त राधाकृष्णन बी से प्रेरित होकर एमओडीआई फाउंडेशन का शिष्टमंडल उक्त मामले को लेकर उनसे मिला और समय पर ठोस निर्णय न लेने पर न्यायालय में गुहार लगाने की जानकारी से आयुक्त को अवगत करवाया तो आयुक्त ने उनसे गुजारिश की कि कुछ समय दे,वे अवश्य निर्णय लेंगे।लेकिन आयुक्त ने संभवतः उन्हें बहला दिया।
इसके बाद मामले को रोजाना उछलता देख और मनपा में सत्तापक्ष पर उंगलियां उठती इससे पहले महापौर संदीप जोशी ने उक्त मामले की जाँच के लिए स्थाई समिति सभापति पिंटू झलके की अध्यक्षता में एक समिति गठित की,जिसमें अतिरिक्त आयुक्त और मुख्य अभियंता का समावेश हैं,जिस पर आयुक्त ने गैरकानूनी होने का सवाल खड़ा कर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे.जबकि झलके को नियमित पत्र/सबूत मिलते जा रहे थे,उन्होंने मामले की गंभीरता को अपने स्तर से सुलझाने/जाँच करने के बजाय अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी को NAGPUR TODAY का पत्र/निवेदन FORWARD करते रहे.इस मामले में भी ऊर्जावान CE की चुप्पी समझ से परे हैं.
DC GURUBAKSHANI ने 7.5 लाख में 2 को निपटाया
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