रॉयल्टी के नाम पर राजस्व विभाग को लाखों की चपत
– संबंधित शासन व प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत,उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी
नागपुर – खापरखेड़ा बिजली केंद्र की सुरक्षा के लिए महाजेनको प्रशासन द्वारा लाखों रुपयों की लागत से पेट्रोलिंग के लिए सर्विस रोड का निर्माण कार्य किया गया है, यह काम बिजली केंद्र अंतर्गत सिव्हिल विभाग द्वारा टेंडर के माध्यम से डेविड इंडस्ट्रीज एजेंसी को दिया गया है, वर्क ऑर्डर के मुताबिक इस काम की लागत 77 लाख रुपये बताई जा रही हैं,पेट्रोलिंग सर्विस रोड का यह काम पुरा हो चुका है,तथा महाजेनको प्रशासन द्वारा संबंधित एजेंसी को संपूर्ण बिलों का भुगतान कर दिया गया है,रोड निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला सामान मुरुम, बोल्डर, गिट्टी, रेती,की रॉयल्टी में बड़े पैमाने पर भष्ट्राचार होने की खबर है,प्रशासन की आँखों मे धूल झोंकर रॉयल्टी के नाम पर सरकारी महसुल को लाखों रुपयों का चुना लगाया जा रहा है.
सूचना अधिकार के तहत,पेट्रोलिंग सर्विस रोड संबंधित वर्क ऑर्डर तथा रॉयल्टी के बारे में जानकारी मांगी गई थी सिव्हिल विभाग द्वारा 230 के करीब रॉयल्टी दी गई हैं जिसमें 120 रॉयल्टी डेविड इंडस्ट्रीज एजेंसी के नाम पर है तथा बाकी रॉयल्टी अलग अलग एजेंसी के नाम से दी गई हैं,जबकि नियमानुसार वर्क ऑर्डर के मुताबिक सभी रॉयल्टी संबंधित एजेंसी के नाम से होना चाहिए, तथा रॉयल्टी पर सुरक्षा जांच अधिकारी का स्टॉप होना अनिवार्य है, लेकिन वर्क ऑर्डर के मुताबिक रॉयल्टी उपलब्ध नहीं तथा किसी भी रॉयल्टी पर सुरक्षा जांच अधिकारी का स्टॉप नही है,सवाल यह उड़ता हैं, बिना जांच पड़ताल रॉयल्टी के वाहन किस आधार पर गेट से आना जाना कर रहे हैं, यह जांच का विषय बना हुआ है, खबर है कि,बिना जांच पड़ताल तथा रॉयल्टी के वाहनों का आना जाना काफी दिनों से शुरू है, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नही दिया इस बात को लेकर महाजेनको प्रशासन तथा सुरक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह दिखाई दे रहा है.
पेट्रोलिंग सर्विस रोड निर्माण कार्य तथा रॉयल्टी की उचित जांच पड़ताल करने पर ओर भी गंभीर मामले उजागर हो सकते हैं इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैं,इस ओर संबंधित शासन व प्रशासन को गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है,खापरखेड़ा बिजली केंद्र अंतर्गत सिव्हिल विभाग द्वारा बनाया गया पेट्रोलिंग सर्विस रोड निर्माण कार्य तथा रॉयल्टी की उचित जांच पड़ताल कर संबंधित एजेंसी तथा गैर जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कायदेशीर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर खापरखेड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता नानाभाऊ बांगड़कर द्वारा जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य अभियंता, को तक्रार निवेदन दिया गया है.
अन्यथा उचित कार्यवाही हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दी गई है,महाजेनको प्रशासन तथा अधिकारियों की अनदेखी लापरवाही की वजह से खापरखेड़ा बिजली केंद्र में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राजा का खेल चल रहा है,अब यह देखना है कि, संबंधित प्रशासन द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जाती हैं इस पर आम जनता की नजरें लगी हुई हैं।
रॉयल्टी के नाम पर राजस्व विभाग को लाखों की चपत
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